'अपने रहने को झोपड़ी नहीं,
उनके मरने पे ताजमहल बनता है।'
ये पंक्तियाँ मुझे तब चरितार्थ होतीं लगतीं हैं जब मैं इजिपुरा में बसे झोपड़पट्टी को वीभत्स रूप में देखती हूँ। लगभग एक सप्ताह पहले BBMP वालों ने यहाँ पर बसे लोगों को बेघर कर दिया, बेघर हुए लोगों का कहना है कि उन्हें मॉल वालों ने खाली करवाया है।
अगर इस बात में थोड़ी भी सत्यता है तो कितनी अजीब बात है। भारत में लगभग 93 मिलियन लोग स्लम में रहते हैं, उनका ही एक हिस्सा इजिपुरा है।
लोगों को बेघर कर मॉल या रेस्टोरेंट बनाने से क्या उनके सर पे छत हो सकती है, उनकी भूख मिट सकती है!
आज हमारा देश शहरीकरण , आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है, पूर्णतः औद्योगिकीकरण की ओर उन्मुख हो चला है; तरक्की भी कर रहा है,...खेत खलिहान की जगह फैक्ट्री, मॉल।
पण्डित नेहरु का स्वप्न सोशलिस्ट स्टेट का और हमारे बापू का लघु उद्योग सही में सपना ही था। लहलहाते खेत, उनकी संकड़ी रास्तों पे बच्चों का दौड़ना ... आजादी के 65 साल बाद भी ये आसानी से मयस्सर नहीं है। हँसती-खेलतीं बस्तियाँ मिनटों में वीरान कर दीं जाती हैं अब भी ...
सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बिलकुल जायज है। पर क्या उनकी गाथा सरकार तक पहुँचती भी है। मीडिया हर ऱोज उनका हाल कैमरा में कैद तो कर लेती है, लेकिन क्या कोई ठोस परिणाम निकल पाता है?
'राईट टू होम हमारे राईट टू लाइफ' में आता है पर क्या सच में उसका लुत्फ़ उठा पाते हैं! इतने सारे प्रश्न, इनके जवाब कौन देगा, भ्रष्ट सरकार, उनके चमचे, ब्यूरोक्रेट या फिर दम तोड़ता प्रजातन्त्र। ये विडम्बना ही तो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र एक किम्वदन्ति बन कर रह गया है।
ये पंक्तियाँ मुझे तब चरितार्थ होतीं लगतीं हैं जब मैं इजिपुरा में बसे झोपड़पट्टी को वीभत्स रूप में देखती हूँ। लगभग एक सप्ताह पहले BBMP वालों ने यहाँ पर बसे लोगों को बेघर कर दिया, बेघर हुए लोगों का कहना है कि उन्हें मॉल वालों ने खाली करवाया है।
अगर इस बात में थोड़ी भी सत्यता है तो कितनी अजीब बात है। भारत में लगभग 93 मिलियन लोग स्लम में रहते हैं, उनका ही एक हिस्सा इजिपुरा है।
लोगों को बेघर कर मॉल या रेस्टोरेंट बनाने से क्या उनके सर पे छत हो सकती है, उनकी भूख मिट सकती है!
आज हमारा देश शहरीकरण , आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है, पूर्णतः औद्योगिकीकरण की ओर उन्मुख हो चला है; तरक्की भी कर रहा है,...खेत खलिहान की जगह फैक्ट्री, मॉल।
पण्डित नेहरु का स्वप्न सोशलिस्ट स्टेट का और हमारे बापू का लघु उद्योग सही में सपना ही था। लहलहाते खेत, उनकी संकड़ी रास्तों पे बच्चों का दौड़ना ... आजादी के 65 साल बाद भी ये आसानी से मयस्सर नहीं है। हँसती-खेलतीं बस्तियाँ मिनटों में वीरान कर दीं जाती हैं अब भी ...
सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बिलकुल जायज है। पर क्या उनकी गाथा सरकार तक पहुँचती भी है। मीडिया हर ऱोज उनका हाल कैमरा में कैद तो कर लेती है, लेकिन क्या कोई ठोस परिणाम निकल पाता है?
'राईट टू होम हमारे राईट टू लाइफ' में आता है पर क्या सच में उसका लुत्फ़ उठा पाते हैं! इतने सारे प्रश्न, इनके जवाब कौन देगा, भ्रष्ट सरकार, उनके चमचे, ब्यूरोक्रेट या फिर दम तोड़ता प्रजातन्त्र। ये विडम्बना ही तो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र एक किम्वदन्ति बन कर रह गया है।
who is there to think of these people who are not counted as a human being.In the run of commercialization and selfishness,the talk about values is just a joke with the fate of these downtrodden and suppressed people.The Indian democracy is not meant for the common people,it is for the people in who's hand the wealth & power is concentrated.The joy of a mall & big apartments is much much more than the price of life of people living in slums.
ReplyDeleteWell, everyday so many Ejipura gets destroyed and there is no end to the woes of slum people. The policy makers rarely leave their ensconced shells to understand the plight of the millions helpless people.
ReplyDeleteGovernment doesn't think much about them but who does? How many?? These slum dwellers are treated almost as waste. Hypocrisy is so much widespread that normally these lifes are branded as untouchables in society, unwanted and almost non-existent to collective conscience of the so called 'Nation', 'State'. There is always clamour about inclusive growth, however there are so many who had been living at the margins for so long.